राजधानी में शराब के सभी ब्रांडो की एमआरपी पर 70 प्रतिशत का स्पेशल कोरोना शुल्क लगाने पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि शराब का व्यापार और उसका उपभोग करना मौलिक अधिकार नहीं है।
हैऔर सरकार के पास इसकी विक्री को नियमित करने का अधिकार है। सरकार ने कहा कि शराब के सभी
ब्रांडो की एमआरपी पर 70 प्रतिशत का विशेष कोरोना शुल्क इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वह जनता
को एक विशेष सुिवधा उपलब्ध करा रही है।
